केंद्र ने परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति को बताया कि जांच के समिति की अध्यक्षता एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है। जो ये जांच करेंगे कि किंगफिशर के पास बकाया बढ़ने देने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और सुझाव देगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनायें दोहराई न जा सकें। 

समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों और हवाई अड्डों को निर्देश दिये गये हैं कि वे भविष्य में इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय करें। 

आंतरिक समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने इस मामले में आगे कार्रवाई करने का समिति को आश्वासन भी दिया है। संसदीय समिति ने सरकार से कहा, ‘आंतरिक समिति की जांच में दोषी पाये गये जवाबदेह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो।‘

उल्लेखनीय है कि किंगफिशर पर 31 दिसंबर 2016 तक एएआई का 294.69 करोड़ रुपये बकाया था जिसे प्राधिकरण के बही खातों में बट्टे खाते में डाला जा चुका है।